अब नहीं मिलेंगे राज्य कर्मियों को पांच तरह के वेतन भत्ते

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-शासनादेश जारी, सरकार ने कहा कि इनकी जरूरत नहीं

एलायंस टुडे ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के करीब 22 लाख राज्य कर्मियों को पांच तरह के वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे। राज्य सरकार ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस सिलसिले में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिये गये। इस बीच, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद निगम गुट ने इसका कड़ा विरोध किया है।
अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिल रहा द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता, कम्प्यूटर संचालन के लिए प्रोत्साहन भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता, कैश हैण्डलिंग भत्ता, परियोजना भत्ता सिंचाई विभाग, स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिलेगा। ऐसे भत्तों की प्रासंगिकता नहीं रह गई है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद निगम गुट के अध्यक्ष विजय कुमार निगम ने इस शासनादेश का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में बैठक बुलाकर आंदोलन रणनीति बनाई जाएगी।

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