एलायंस टुडे ब्यूरो
लखनऊ। विधायी एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने फौजदारी एवं दीवानी शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि जनपद न्यायालयों में लम्बित वादों को शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि लम्बित वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही सही व पुख्ता पक्ष रखते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाये। समाज के हर व्यक्त् िको न्याय दिलाना प्रमुख दायित्व है।
श्री पाठक शनिवार को बापू भवन सचिवालय के सभागार में जिला शासकीय अधिवक्ताओं के साथ बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि शासकीय अधिवक्ता अपने-अपने जनपदों की प्राथमिकता वाले मुकदमें 25-25 की संख्या में प्रमुख सचिव न्याय को एक सप्ताह में उपलब्ध करायें तथा उसकी सुनवाई की तारीख की भी सूचना उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि शासकीय अधिवक्ताओं को व्यक्तिगत रूचि लेकर सभी मुकदमों की पैरवी करनी चाहिए तथा जब अपने काम को उद्देश्य बनाकर करेंगे तभी सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि हत्या, डकैती, बलात्कार, महिलाआंे पर अत्याचार तथा बाल अपराध जैसी गम्भीर मुकदमों की पैरवी प्राथमिकता से करें।
विधायी एवं न्याय मंत्री ने कहा कि लम्बित वादोें के मामले में अधिवक्तागण राज्य सरकार का पक्ष तय सीमा में प्रस्तुत करें, इसके साथ ही न्यायालयों के समक्ष प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रभावी पैरवी के अभाव में बहुत से अपराधी कानून के शिकंजे से बच निकल जाते हैं, ऐसी स्थिति में शासकीय अधिवक्ता मामलों की गहराई से अध्ययन कर राज्य सरकार के पक्ष में अपनी बात मजबूती से पेश करें। उन्होंने कहा कि शासकीय अधिवक्ता की नियमित पैरवी एवं न्यायालय में मौजूद रहने से लम्बित वादों का निस्तारण समय से होगा।
श्री पाठक ने शासकीय अधिवक्ता द्वारा उठायी समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक समस्याओं का निस्तारण शीघ्रता से कराया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शासकीय अधिवक्ताओें से कहा कि आपराधिक मुकदमें में किसी भी प्रकार की शिथिलता नही ंहोनी चाहिए, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलें। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा विवेचना में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो उसके बारे में मुझे अवगत करायें। अपराधियों को दण्ड नहीं मिलने से समाज में गलत संदेश जाता है जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है। उन्होंने कहा कि मुकदमों का आरोप पत्र शीघ्रता से प्रस्तुत किया जाये, ताकि मुकदमों का निस्तारण त्वरित गति से हो।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पाण्डेय ने कहा कि पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की विवेचना में जो भी समस्याएं होंगी उनको प्राथमिकता से निस्तारित कराया जायेगा। प्रमुख सचिव न्याय डीके सिंह ने सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की तथा मंत्री को आश्वस्त किया कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा तथा आज उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का क्रियान्वयन शीघ्रता से किया जायेगा।
इस अवसर पर विशेष सचिव न्याय रणधीर सिंह, विशेष सचिव न्याय राजेश कुमार शुक्ला, विशेष सचिव न्याय विपिन कुमार सहित लखनऊ, प्रतापगढ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, कानपुर नगर, कानपुर देहात, गोण्डा, फतेहपुर, बहराइच, खीरी, फर्रूखाबाद, शाहजहांपुर तथा कन्नौज के शासकीय अधिवक्तागण, फौजदारी एवं दीवानी ने भाग लिया।
