आसाराम केस: SC ने गवाह सुरक्षा कार्यक्रम पर सभी राज्यों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कथावाचक आसाराम से संबंधित बलात्कार के मामलों में गवाहों की सुरक्षा के लिए दायर जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए गवाह सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने के बारे में सभी राज्यों से जवाब मांगा है।
शीर्ष अदालत ने आसाराम से संबंधित मामले में गवाह याचिकाकतार्ओं से कहा है कि वे गवाह सुरक्षा कार्यक्रम के मुद्दे पर सभी राज्यों को प्रतिवादी बनायें। कोर्ट ने जानना चाहा कि अभी तक राज्यों ने कोई गवाह सुरक्षा कार्यक्रम क्यों नहीं तैयार किया।
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जस्टिस एके सिकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने आसाराम के खिलाफ मामलों में गवाहों पर हमले और उनके लापता होने की घटनाओं की जांच के लिए दायर अधिवक्ता उत्सव बैंस की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता सभी राज्यों को भी इसमें पक्षकार बनायेंगे और उन पर नोटिस की तामील करेंगे। इन नोटिस का जवाब चार सप्ताह के भीतर देना है।
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शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार को नाबालिग लडकियों से बलात्कार के आरोप में आसाराम की संलिप्तता वाले मामले में चार प्रमुख गवाहों की याचिका पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर प्रदान किया। ये दोनों राज्य पहले से ही इस मामले में पक्षकार हैं। आसाराम पर इस समय जोधपुर की अदालत में मुकदमा चल रहा है।

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