योगी बोले, नोएडा-ग्रेनो के बिल्डर 3 माह में 50 हजार फ्लैट देंगे

अपना फ्लैट न मिलने से बेहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्डरों से कहा है कि वह फिलहाल 50 हजार फ्लैट तैयार कराकर कब्जा पात्र आवंटियों को दिला दें। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सरकार बिल्डरों की समस्याओं को भी सुलझाएगी। पर खरीददारों के हितों पर जो कुठाराघात करेगा, सरकार उसे भी बदर्शत नहीं करेगी। ऐसे बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई होगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात सोमवार को लखनऊ में अपने कार्यालय में मंत्रियों, अधिकारियों, बिल्डरों व जनप्रतिनिधियों की बैठक में कही। बैठक में तय हुआ कि सरकार मनमानी करने वाले बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई करेगी। जो लोग आवंटियों को फ्लैट देने के फैसले को नहीं मानेंगे, उन पर आईपीसी के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा मामलों के लिए बने मंत्री समूह के अध्यक्ष व नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के निर्णयों की जानकारी पत्रकारों को दी।उन्होंने बताया कि सीएम ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा, नोएडा समेत तीनों अथॉरिटी के सभी अधिकारियों और बिल्डर्स को खरीददार की समस्या के समाधान के लिए बुलाया था। इसमें कई बातों पर सहमति बनी। सुरेश खन्ना ने कहा कि लोगों ने सालों से अपनी कमाई घर बनाने के लिए दी है। सरकार उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। जो बिल्डर्स इसमें सहयोग नहीं करेंगे उनके लिए सारे विकल्प खुले हैं। उनके खिलाफ आर्थिक और कानूनी रूप से कड़ा एक्शन लिया जाएगा । फिलहाल इस मामले 13 एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी हैं।राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि निवेशकों का हित सबसे पहले है। मंत्रियों की समिति हर महीने समीक्षा करेगी। लापरवाह बिल्डर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, मुख्य सचिव राजीव कुमार, प्राधिकरण के चेयरमैन व सीईओ, बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई, आम्रपाली, सुपरटेक आदि रियल इस्टेट कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में जेवर- ग्रेटर नोएडा क्षेत्र से विधायक धीरेंद्र सिंह ने सीएम से कहा कि कम से कम पचास हजार फ्लैट आवंटन काम बिल्डरों से करा लिया जाए। बनेगी एक्सपर्ट कमेटी बैठक में तय हुआ कि तीनों प्राधिकरण अपने-अपने यहां एक-एक विशेषज्ञ कमेटी बनाएंगे।यह कमेटी बिल्डर, खरीददार के बीच विवाद को सुलझाएगी और अथारिटी औपचारिकताएं पूरा करने के संबंध में सुझाव देगी। इसमें एक महीने का वक्त लगेगा। इसके अलावा मंत्री समूह हर महीने की रिपोर्ट सीएम को देंगे। बिल्डरों की कराई जाएगी आडिट जांच सरकार ने बिल्डरों से कहा है कि वह खुद आडिट जांच कराएं। यही नहीं सरकार खुद बिल्डरों की आडिट जांच स्वतंत्र एजेंसियों से कराएगी।
डेढ़ लाख लोग कर रहे फ्लैट का इंतजार नोएडा व ग्रेटर नोएडा के करीब डेढ़ लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कई साल पहले फ्लैट बुक करा रखे हैं। पैसा भी पूरा जमा है, लेकिन उनके फ्लैट या तो अधूरे हैं यह अभी बने ही नहीं हैं। बिल्डरों की दलील है कि उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। प्राधिकरण से कई तरह की मंजूरी में भी अड़चन हैं। कुछ मामलों में जमीन को लेकर मुकदमेबाजी है। मंदी की वजह से भी तंगी है।