एलायंस टुडे ब्यूरो
लखनऊ। यूपी कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश की नई गेहूं खरीद नीति को मंजूरी देते हुए ज्यादा से ज्यादा खरीद केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि 72 घंटे में किसानों को ऑनलाइन भुगतान होगा। गेहूं समर्थन मूल्य तय करते हुए इसे 1735 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसमें 10 रुपये प्रति क्विंटल उतराई दी जाएगी। उपचुनाव के बाद शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसके सहित विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति बनी। कैबिनेट के एजेंडे में करीब दो दर्जन प्रस्ताव थे। इसके अलावा बनारस में राइस इंस्टीट्यूट के लिए जमीन देने का भी फैसला लिया गया। कैबिनेट में तय किया कि बंद यूपी सीमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारी अन्य सरकारी विभागों में समायोजित होंगे। यही नहीं अब सिनेमा हाल का लाइसेंस लेना आसान होगा। यह लाइसेंस पांच साल के लिए मिलेगा। इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा और एक माह में लाइसेंस मिल जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में यह भी तय किया गया कि बीमा योजना को संस्थागत वित्त विभाग से लेकर राजस्व विभाग को सौंपा जाएगा। वहीं पंडित दीन दयाल आदर्श नगर पंचायत योजना को भी मंजूरी दे दी गई है।
