मुख्यमंत्री ने आज बुलाई बैठक, आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जल्द

निकाय चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक में मंत्रियों को निकाय चुनाव में किस तरह जुटना है, इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे। सीएम मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद शाम साढ़े छह बजे सभी मंत्रियों की अलग से बैठक लेंगे। इसमें स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों व राज्यमंत्रियों को भी आने को कहा गया है। निकाय चुनाव की अधिसूचना दो तीन दिन में जारी हो सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों को विकास कार्यों का जल्द शिलान्यास व लोकार्पण करने को कहा जाएगा। इसके लिए उन्हें तुरंत अपने क्षेत्र में जाने को कहा जाएगा। सीएम ने पिछले हफ्ते भी अपने आवास  पर सभी मंत्रियों को निकाय चुनाव के संबंध में निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि कई मंत्रियों की परफार्मेंस से वह संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे मंत्रियों को इस बार खास तौर पर निर्देशों पर अमल करने को कहा जाएगा।   मंगलवार को ही सीएम ने शाम पांच बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पिछले मंगलवार को कैबिनेट बैठक नहीं हुई थी। इस बार इस बार पहले से ज्यादा प्रस्तावों को कैबिनेट के विचारार्थ रखा जाएगा। इस कारण कैबिनेट देर तक चल सकती है। प्रयाग राज मेला प्राधिकरण का गठन होगा। कुम्भ, माघ मेला, अर्ध कुंभ समेत अन्य मेलों की तैयारी व देखरेख करेगा। कैबिनेट से पास होने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश लाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में बिल्डरों को मकान बनाने में छूट दी जाएगी। नई औद्योगिक नीति से संबंधित कार्ययोजना को भी मंजूरी दी जा सकती है। सीटों व वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना में देरी से निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होने में दो दिनों की देरी हो सकती है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार 25 अक्तूबर तक चुनाव का कार्यक्रम जारी करना है। नगर विकास विभाग ने वार्डों के आरक्षण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के 30 जिलों के वार्ड आरक्षण पर आई आपत्तियां दूर करते हुए नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को फाइल भेज दी गई है। प्रदेश में 653 निकायों में चुनाव होना है। इसमें 12 हजार से अधिक वार्ड हैं। वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करते हुए इस पर आपत्तियां मांगी गई थीं। वार्ड आरक्षण की आपत्तियां निस्तारित हो चुकी हैं, लेकिन दीपावाली की छुट्टी के चलते इसे जारी नहीं किया जा सका। नगर विकास विभाग ने वार्ड आरक्षण की अंतिम अधिसूचना सोमवार से जारी करने की तैयारी की थी, लेकिन देर रात तक इसे जारी नहीं किया जा सका। मेयर व चेयरमैन की सीटों के लिए 12 अक्तूबर को अनंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। मेयर सीटों के आरक्षण पर करीब 17 और चेयरमैन की सीटों पर करीब 1200 आपत्तियां आई हैं। इनके निस्तारण का काम वार्ड आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद होगा। हाईकोर्ट में दिए गए कार्यक्रम के मुताबिक, नगर विकास विभाग को 24 अक्तूबर तक सीटों व वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करते हुए 25 अक्तूबर को चुनाव का कार्यक्रम जारी करना है। राज्य निर्वाचन आयोग को इसके बाद अधिसूचना जारी करते हुए 35 दिनों में चुनावी प्रक्रिया पूरी करानी है। सीटों व वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने में देरी के कारण निकाय चुनाव कार्यक्रम दो दिनों के लिए टाला जा सकता है। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को विशेष सचिव शैलेंद्र कुमार सिंह को निर्देश दिया है कि फर्जी अधिसूचना जारी कर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ जल्द एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसके लिए पुलिस की साइबर सेल के आईटी विशेषज्ञों की भी मदद ली जाएगी।