डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा के बाद अब उसका सियासी किला भी नेस्तनाबूद हो गया है। पिछले दो दशक से उसका राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब तो वह खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि प्रदेश का ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं बचा था, जो डेरे में नतमस्तक नहीं होता था। इससे डेरा प्रमुख को लगता था कि उसकी पार्टी बनाकर पोलिटकल प्रेशर ग्रुप के रूप आ जाएगी। अभी तक जिस भी राजनीतिक दल ने डेरे की अनदेखी की, उसे चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था।
-अभी तक राजनीतिक विंग के जरिए लिए जा रहे थे समस्त चुनावी फैसले
-अब नहीं लगानी पड़ेगी राजनीतिक दलों को डेरे में हाजिरी, खत्म हुई दिक्कतें
दो दशक के अंतराल में ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक नफे-नुकसान की परवाह किए बिना डेरे के वर्चस्व को चुनौती दी। डेरा प्रमुख को बिना खून-खराबे के शांतिपूर्ण ढंग से कोर्ट में पेश करना सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा थी। इस परीक्षा में सरकार को सफलता मिली तो साथ ही उन नेताओं को भी फायदा पहुंचा, जो न चाहकर भी चुनाव के समय डेरे में नतमस्तक होने जाते थे।
अब डेरा मुखी को बीस साल की सजा हो चुकी है। डेरा प्रमुख ने बाकायदा अपने यहां एक राजनीतिक विंग बना रखी थी, जिसके जरिए वह किसी भी पार्टी को जिताने और किसी भी नेता को हराने का फरमान जारी किया करता था। पिछले चुनाव में डेरा प्रमुख ने भाजपा उम्मीदवारों का खुला समर्थन किया था। उसे उम्मीद थी कि साध्वी यौन शोषण सहित विभिन्न आपराधिक केसों में उसको मदद मिल सकती है, लेकिन सरकार ने न्यायपालिका का सम्मान करने के साथ ही प्रदेश के अमन चैन को अधिक तरजीह दी है।
सूत्रों के अनुसार डेरा प्रमुख कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार नहीं था। उसे उसकी शर्तो पर पेशी के लिए तैयार किया गया। डेरा प्रमुख को जिस तरह से अब एक केस में सजा हुई और कई केस अभी चल रहे हैं, उन्हें देखकर नहीं लगता कि अब डेरे का साम्राज्य फिर से खड़ा हो पाएगा। यानी अब डेरा किसी को चुनाव में हराने या जिताने की स्थिति में उतनी पावर के साथ नहीं होगा, जितने पहले था। राजनीतिक दल अब अपने खुद के प्रयासों से वोट के लिए प्रयास करते दिखाई पड़ेंगे।
