उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भी अब पिछड़ो को कोटा

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एलायंस टुडे ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की भर्तियों में भी आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसदी कोटा देगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम योगी की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए सरकार इसी बजट सत्र में विधेयक भी लाने की तैयारी कर रही है। आरक्षण का लाभ पाने वालों के परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली कुल वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए। हालांकि, यूपीपीएससी में यह व्यवस्था 18 फरवरी, 2019 के एक आदेश से लागू है, पर अब सरकार इसे विधिक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 लाने जा रही है। आरक्षण का लाभ पाने वालों को अपने क्षेत्र के तहसीलदार से जारी आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र भी देना होगा।

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